उत्तराखंड को अगले छह माह केंद्र से मिलेगी बिजली, ऊर्जा संकट के चलते सीएम धामी ने की थी मांग

उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं और ऊर्जा निगम के लिए राहत की खबर है। राज्य को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहले चरण में छह माह के लिए 1631 मेगावाट बिजली गैर आवंटित कोटे से देने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने यह पहल की है। साथ ही उत्तराखंड को काशीपुर स्थित गैस प्लांट से भी आगामी एक अप्रैल से 321 मेगावाट बिजली प्रतिदिन मिलनी शुरू हो जाएगी। भीषण गर्मी पड़ने की आशंका के बीच उत्तराखंड में बिजली का संकट पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि, बिजली की किल्लत से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से भी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी माह केंद्र सरकार से एक साल के लिए उत्तराखंड को 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवंटित करने की गुहार लगाई थी। जिस पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की ओर से सकारात्मक संकेत दिए गए थे। अब इसकी अवधि खत्म होने से पहले ही आगामी संकट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से वार्ता की थी। अगले साल 31 मार्च तक का प्रस्ताव केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को भेजा गया था। इस प्रस्ताव के पहले चरण में मंत्रालय ने बिजली का माहवार आवंटन कर दिया है।

ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि अभी उत्तराखंड को एक अप्रैल से 30 सितंबर तक के लिए अतिरिक्त बिजली दी जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि गर्मियों में उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से नहीं जूझना पड़ेगा। यदि बिजली की कमी हुई भी तो रियल टाइम मार्केट से खरीद की जाएगी। सितंबर के बाद आवश्यकता के अनुसार अनुबंध बढ़ाया जा सकता है। खास बात यह है कि यह बिजली करीब पांच रुपये प्रति यूनिट की सस्ती दर पर मिलेगी। यूपीसीएल के निदेशक परियोजना अजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि देर शाम छह माह के लिए कुल 1631 मेगावाट बिजली का आदेश मिल गया है।