Cabinet Meeting: छात्रों को स्कॉलरशिप का तोहफा, आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने का ऐलान
Uttarakhand Cabinet: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत और रेखा आर्य मौजूद रहीं। इस बैठक में तमाम विभागों की संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल एक साल बढ़ाते हुए 6 साल किया गया है। साथ ही उनके रिटायरमेंट की आयु भी एक साल बढ़ाकर 66 साल कर दी गई है। नक्शा पास करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी भर्ती होंगे। रेरा की एफिलेटेड अथॉरिटी के तहत रिकवरी के नियमावली में भी संशोधन किया गया है।
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिली है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे टॉप थ्री बच्चों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। उत्तराखंड उत्कृष्ट परिवार नियमावली में भी संशोधन किया गया है। हल्द्वानी के गौलापार में 26.08 हेक्टेयर वन भूमि पर हाईकोर्ट बनेगा। इसके लिए भूमि स्थानांतरण को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। केदारनाथ मार्ग में केंद्र सरकार की ओर से चार चिंतन शिविर बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की 2021- 22 की वार्षिक रिपोर्ट को भी सदन में रखने को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही राजस्व विभाग की सेवा नियमावली 2019 में संशोधन किया गया है।