नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने दी मंजूरी.. यहां होगा शिफ्ट

Nainital News: उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित होगा। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी जानकारी दी है। किरण रिजिजू ने पत्र में लिखते हुए कहा राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के बाद, केंद्र सरकार उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) और मुख्य न्यायायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी को भी पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी है।

बता दें नैनीताल की भौगौलिक परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। नैनीताल में सालभर प्राकृतिक आपदा, लैंडस्लाइड की स्थिति बनी रहती है। शहर में पर्यटकों की भारी आवाजाही से फैली अव्यवस्थाओं की वजह से भी हाईकोर्ट शिफ्ट किया जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट में जजों की पीठ बढ़ने के कारण भी इसे शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। पहले नैनीताल हाईकोर्ट में 5 जजों की पीठ थी, जो अब बढकर 11 जजों की होने वाली है। उसके अनुसार भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की नैनीताल में कमी है। जिसके कारण भी इसकी शिफ्टिंग की जा रही है। सर्दी और बरसात के समय में नैनीताल में आवाजाही की भारी दिक्कत होती है। पर्यटन नगरी की वजह से आए दिन कोर्ट रोड पर लंबा जाम लगता है। बर्फबारी के दिनों में भी यहां परेशानियां बढ़ जाती हैं। इन सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए हल्द्वानी के गौलापार का चुनाव किया गया है।