हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होगी भर्ती घोटालों की जांच, राधा रतूड़ी ने HC के महानिदेशक को भेजा पत्र

देहरादून: उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) द्वारा आयोजित 6 भर्ती परीक्षाओं में हुए धांधली की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य सचिव (एसीएस) राधा रतूड़ी ने उच्च न्यायालय के महानिबंधक (रजिस्ट्रार जनरल) से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में कराने का अनुरोध किया है। इस संबंध में उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा है। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने महानिबंधक हाईकोर्ट को लिखे पत्र में इन सभी परीक्षाओं की जांच के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करने को कहा है।

बेरोजगार युवाओं द्वारा भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से करने की लगातार मांग की जा रही है। इस पर सरकार ने इनकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने का निर्णय लिया था। वहीं, सीएम धामी ने कहा भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता की जांच को लेकर युवाओं की मांग के अनुरूप सरकार ने उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के पर्यवेक्षण में जांच कराये जाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सीएम धामी ने कहा स्पष्ट है जो भी इस पूरे प्रकरण में दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चार भर्ती परीक्षाओं की जांच एसटीएफ कर रही है। इन भर्तियों में हुए घपलों में अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर, बेरोजगार संघ व अन्य संगठन जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग को देखते हुए सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराने का निर्णय लिया।