किसानों ने मंत्री जोशी के सामने उठाया कर्ज और बिजली बिल माफी का मुद्दा, कृषि मंत्री जोशी ने दिए ये निर्देश

उत्तराखंड के किसानों की तमाम समस्याओं के निस्तारण को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा क्षेत्र में किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। कृषि मंत्री ने निर्देश दिए कि, सभी जिलों में जिलाधिकारी अब माह में एक दिन किसानों की समस्याएं सुनकर इनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराएंगे। मंत्री ने कृषि सचिव को इस संबंध में सभी डीएम को निर्देशित करने के लिए कहा। किसानों ने हरिद्वार जिले में आपदा से हुए नुकसान के सर्वे में गड़बड़ी का मामला उठाया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित इलाकों में दोबारा सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री जोशी के अनुसार, किसानों को मनरेगा से जोड़ने की मांग के संबंध में ग्राम्य विकास आयुक्त को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सोलानी नदी पर बांध का निर्माण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या से किसानों को राहत मिल सके।

बैठक में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रतिनिधियों ने 5 सूत्रीय मांग पत्र कृषि मंत्री को सौंपा। जिसमें मुख्य रूप से हरिद्वार जिले में भारी बारिश के चलते हुए जलभराव से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिसके नुकसान का आकलन भारत सरकार की ओर से आई टीम ने किया था तो वहीं किसान यूनियन ने सर्वे में अनियमितता की शिकायत की है। वहीं, किसानों ने कर्ज माफी, बिजली बिल माफी, सोलानी नदी पर बांध बनाने के साथ ही गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ा कर 500 रुपए प्रति क्विंटल करने का मांग पत्र भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की प्रदेश प्रभारी उषा तोमर ने कहा कि हरिद्वार के साथ ही प्रदेशभर के किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते तमाम बिंदुओं का मांग पत्र कृषि मंत्री गणेश जोशी को सौंपा गया है। साथ ही कहा कि 15 दिन के बाद किसानों की कर्ज माफी और बिजली बिल माफी को लेकर सीएम धामी से मुलाकात की जाएगी।