प्रदेश की आबकारी नीति मंजूर, सस्ती होगी शराब तो पानी होगा महंगा, एक अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। जिसमें प्रदेश की आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी मिल गई। नए वित्तीय वर्ष से राज्यवासियों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। नई आबकारी नीति के तहत लोगों को शराब सस्ती मिलेगी तो पानी के रेट बढ़ाने की भी तैयारी कर ली गई है। धामी सरकार ने राज्य में आबकारी नीति फाइनल कर दी है। नई आबकारी नीति के तहत राज्य में शराब की बिक्री बढ़ाने और इससे राजस्व लक्ष्य को और अधिक करने का प्रयास किया गया है। नई आबकारी नीति के तहत अब राज्य में आगामी 1 अप्रैल से शराब के दाम सस्ते होने जा रहे हैं। उधर राज्य में 1 अप्रैल से ही पानी के लिए लोगों को अपनी और अधिक जेब ढीली करनी होगी।

यूपी के मुकाबले प्रदेश में शराब केवल 20 रुपये महंगी रखी जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश में शराब के दामों में 100 से 300 रुपये तक प्रति बोतल की कमी आ जाएगी। प्रति बोतल तीन रुपये महिला कल्याण, युवा कल्याण व खेल विभाग और गौवंश संरक्षण के लिए बतौर सेस वसूला जाएगा। यानी हर विभाग को प्रति बोतल शराब की बिक्री पर एक रुपया मिलेगा। एक अनुमान के अनुसार, चार से पांच लाख बोतल शराब प्रतिदिन बिकती है। इस हिसाब से प्रत्येक विभाग को हर महीने एक से डेढ़ करोड़ राजस्व मिलने की उम्मीद है। फिलहाल रेगुलर ब्रांड की शराब के दाम उत्तर प्रदेश के मुकाबले 100 से 150 रुपये तक अधिक चल रहे हैं। ऐसे में नई नीति आने के बाद राज्य में शराब के दामों में कमी आएगी।

नए वित्तीय वर्ष को लेकर पानी के बिल भी अधिक देने होंगे। राज्य में नए वित्तीय वर्ष पर पानी के दाम बढ़ाए जाते हैं। शहरी क्षेत्र में जहां पानी के दाम बढ़ते हैं तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नल के आधार पर बिल तय किया जाता है। साल 2022 के वित्तीय वर्ष से पहले हर 3 महीने में लोगों को 1375 रुपए अदा करने पड़ रहे थे। इसके बाद यह बढ़कर 1453 किए गए। अब इसमें एक बार फिर 100 से 150 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी करीब 8 से 9% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तराखंड में बिजली भी महंगी होगी। बताया जा रहा है कि, बिजली के दामों में भी 12 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है। ऊर्जा निगम ने प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा है।