दाज्यू जब आप सो रहे थे तो कैबिनेट ने 23 फैसले ले लिए… अब नींद से जाग गए हैं तो जाने दीजिए कौन से हैं फैसले?

देहरादून

देर शाम हुई कैबिनेट में 23 फैसलों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में अब सीबीएसई के पैटर्न पर ही मार्किंग सिस्टम भी होगा

विधानसभा सत्र 14 से 20 जून तक देहरादून में होगा

सेना में शौर्य और वीरता पदक जीतने वालों की पुरस्कार राशि में एकमुश्त बढ़ोतरी के फैसले को मंजूरी

हरिद्वार जनपद में जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने का निर्णय

बजट सत्र में वार्षिक बजट लाने के प्रस्ताव को मंजूरी, वार्षिक बजट करीब 63 हजार करोड रुपए होने की उम्मीद

कोविड-19 के समय चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आउट सोर्स के माध्यम से स्वीकृत करीब 2800 पदों पर तैनात कर्मियों के निर्णय के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों को मिलने वाले प्रति छात्र प्रतिपूर्ति की राशि को बढ़ाया गया, 1300 से बढ़ाकर 1600 बढ़ोतरी हुई

सीधी भर्ती की कॉन्स्टेबल एवं नवीन पदनाम एएसआई (एम) की नियुक्ति की तिथि से सेवा जोड़ते हुए एसीपी का लाभ मिलेगा

ग्रामीण निर्माण विभाग ड्रॉइंग अधिष्ठान सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी

सितारगंज चीनी मिल आउट सोर्स के माध्यम से आगे भी संचालित होगी, पीपीपी मोड में दिए जाने की कार्रवाई होगी

निदेशालय लेखा परीक्षा की अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संविलीयन सेवा नियमावली को अनुमति

रेशम विभाग के वर्ग क और ख के अफसरों की सेवा नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बीच में वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने की अनुमति

सिंचाई विभाग की मेट सेवा नियमावली को दी गई मंजूरी

जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी

उत्तराखंड अग्नि एवं आपात सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2022 को सदन में लाने की अनुमति

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 में संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर लाने की मंजूरी

कैंपा के वार्षिक लेखा विवरण एवं 2017-18 और दो हजार अट्ठारह उन्नीस को सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति

सात इंजीनियरिंग कॉलेजों में संविदा पर कार्यरत कुल 77 शिक्षकों से सितंबर 2022 तक शिक्षण कार्य कराने की अनुमति

कोषागार एवं उपकोषागारों के लिए चयनित अभ्यर्थियों में से 7 को कोर्ट के आदेश के तहत आयु सीमा में छूट प्रस्ताव को मंजूरी

एकल आवासीय व्यवसायिक भवनों के उपयोग में नर्सिंग होम, क्लीनिक, चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल इत्यादि को विनियमित करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना की समय सीमा बढ़ाई गई

नैनीताल जनपद के लालकुआं में कब्जा धारक, पट्टा धारकों को राहत संक्रमणीय अधिकार दिए जाने के लिए शासनादेश की समयावधि को 1 साल के लिए बढ़ाया गया