उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी का UCC को लेकर बड़ा बयान, जनवरी में ड्राफ्ट फिर कब होगा लागू

यूसीसी (समान नागरिक संहिता) को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी का कहना है कि कमेटी से उनकी बात हुई है, जिसमे कमेटी ने अवगत कराया है कि जनवरी महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कमेटी जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपार्ट मिलते ही सरकार इसका अध्ययन करेगी। उसके बाद ही सरकार विधानसभा सत्र को बुलाएगी और यूसीसी को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।

समान नागरिक संहिता को लेकर भाजपा हाईकमान खासकर केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा गंभीर है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में बनने वाला ड्राफ्ट पूरे देश में भाजपा शासित राज्यों के लिए पैम्फलेट का काम कर सकता है। ऐसे में धामी सरकार इसको लेकर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखा रही। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह समय समय पर सीएम और कमेटी से फीडबैक लेते आ रहे हैं। अब धामी सरकार यूसीसी को लोकसभा चुनाव से पहले अंजाम तक पहुंचाना चाहती है।जिससे इसका लाभ भी लोकसभा चुनाव में उठाया जा सके। इसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां की जा चुकी है।

जनवरी में ड्राफ्ट मिलते ही इसका अध्ययन कराया जाएगा। इसके बाद विधानसभा का सत्र बुलाकर इसे पास कराकर लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार किसी कानूनी पेंच में नहीं पड़ना चाहती, ऐसे में ड्राफ्ट में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जिससे लागू करने में किसी तरह की कानूनी पेंच न फंसे। यूसीसी की विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 27 जनवरी 2024 को पूरा होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का प्रारूप (ड्राफ्ट) बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति के लगभग 15 माह के कार्यकाल में अभी तक 75 से अधिक बैठक हो चुकी हैं और समिति को 2.35 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं।