उत्तराखंड में 1090 किलोमीटर लंबी 104 सड़कों को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, 856.84 करोड़ आएगी लागत

Dehradun: उत्तराखंड की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आने वाली 104 सड़कों को केंद्र ने स्वीकृति दी है। 856.84 करोड़ की लागत से बनने वाली इन 1090 किलोमीटर की सड़कों को स्वीकृति देने पर उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत केंद्र ने 856.84 करोड़ की लागत से बनने जा रही 1090 किलोमीटर लंबाई की 104 सड़को को स्वीकृति प्रदान की है। कैबीनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के साथ-साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है।

मंत्री जोशी ने जानकारी दी है कि उन्होंने जून 2022 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से इन सड़कों की मंजूरी के लिए अनुरोध किया गया था। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि PMGSY-III के तहत भारत सरकार ने निर्धारित 2288 किलोमीटर के आवंटन के सापेक्ष पहले बैच में 3 मार्च 2023 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में 857 करोड़ के 1091 किलोमीटर की 104 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति में अल्मोड़ा और बागेश्वर की 4-4, चमोली की 18 सड़कें, देहरादून की 5, हरिद्वार की 11, नैनीताल की 5, पौड़ी की 35, रुद्रप्रयाग की 4, टिहरी की 15 और उत्तरकाशी की 3 सड़कों का सुधारीकरण किया जाएगा। मंत्री ने कहा सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक PMGSY-III के अन्तर्गत सभी स्वीकृतियां मिल जाएंगी और मार्च 2025 तक मार्गों के रेनोवेशन का कार्य पूरा कर लिया जायेगा।